Updated: 11-07-2025 at 5:33 PM
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सरकारी योजना शादी अनुदान योजना (Marriage Grant Scheme/Shadi Anudan Scheme) का उद्देश्य निम्न-आय वर्ग के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह केंद्रीय सरकार की योजना पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है, ताकि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का समग्र विकास किया जा सके।
नीचे दी गई तालिका में शादी अनुदान योजना की मुख्य विशेषताएं दी गई हैं:
योजना | शादी अनुदान योजना (Marriage Grant Scheme) |
---|---|
उद्देश्य | निम्न-आय OBC परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | ₹20,000 प्रति शादी |
लक्ष्य लाभार्थी | अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार |
अधिकतम बेटियां | प्रति परिवार 2 बेटियां |
आवेदन की समय सीमा | शादी से 90 दिन पहले या बाद तक |
और पढ़ें: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है?
शादी अनुदान योजना (Shadi Anudan Yojna) एक सरकारी योजना है, जिसके तहत ₹20,000 की राशि प्रदान की जाती है। यह राशि उन परिवारों को दी जाती है जो निम्न-आय वर्ग से आते हैं और जिनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण या आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में रहने वाले OBC परिवारों पर शादी से जुड़े खर्चों का बोझ कम करना है।
विवाह अनुदान योजना अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस सरकारी योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-
वित्तीय सहायता: प्रत्येक विवाह के लिए ₹20,000 तक की राशि।
लाभार्थी सीमा: योग्यता पूरी करने वाले प्रति परिवार दो बेटियों तक सीमित।
आयु आवश्यकता: दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
लक्षित पहुंच: पश्चिम बंगाल राज्य में कम से कम 2 लाख निम्न-आय वाले परिवारों तक पहुंचने का लक्षित योजना है।
व्यापक निगरानी: जिला अधिकारियों द्वारा इसकी देखरेख की जाती है, जो अक्सर इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कार्य की निगरानी करते हैं।
शादी अनुदान विशेष रूप से OBC श्रेणी के कम आय वाले परिवारों को उनकी बेटियों की शादी से संबंधित खर्चों को वहन करने में मदद करने के लिए बनाया गया है। यह इन परिवारों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में योगदान करता है और उनके कल्याण में सहायक है।
शादी अनुदान योजना का लाभ निम्न-आय वाले OBC परिवारों को शादी से जुड़े आवश्यक खर्चों को प्रबंधित करने में मदद करना है। नीचे दिए गए बिंदु इसे स्पष्ट करते हैं:
वित्तीय सहायता: सरकार की इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति शादी ₹20,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
हाशिए पर रहने वाले परिवारों को समर्थन: इस योजना में विशेष ध्यान उन महिलाओं पर दिया गया है जो अशिक्षित, बेरोजगार, विधवा या अत्यंत गरीब परिवारों से संबंधित हैं।
यह योजना OBC श्रेणी के निम्न-आय वाले परिवारों के लिए खुली है, जिनकी वार्षिक आय शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। नीचे पात्रता मानदंड विस्तृत रूप में दिए गए हैं:
आय सीमा:
आयु सीमा:
OBC प्रमाणपत्र:
परिवार सीमा:
आवेदक शादी अनुदान योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल, जन सुविधा केंद्रों या जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका निम्नलिखित है:
चरण 1: ऑनलाइन आवेदन
चरण 2: समय सीमा
चरण 3: सहायक दस्तावेज़
और पढ़ें: पीएम सूर्य घर योजना
इस योजना के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र और अन्य कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित सूची में आवश्यक दस्तावेज़ों के नाम दिए गए हैं:
आय और संपत्ति प्रमाणपत्र (केवल OBC उम्मीदवारों के लिए)
विवाह तिथि का प्रमाण (शादी के निमंत्रण कार्ड)
विधवा/दिव्यांग श्रेणी के लिए, यदि लागू हो, तो प्रमाण संलग्न करें।
बैंक खाता विवरण
सफल आवेदन के बाद, पंजीकृत आवेदक आधिकारिक पोर्टल से अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन की स्थिति की जांच करने का चरण-दर-चरण निर्देश यहां दिया गया है:-
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
चरण 2: होम पेज पर 'आवेदन पत्र की स्थिति' नामक विकल्प चुनना होगा।
चरण 3: अपना जिला चुनें, अपना खाता या पंजीकरण संख्या दर्ज करें और खोज पर क्लिक करें।
चरण 4: आप स्क्रीन पर आवेदन की स्थिति देख पाएंगे।
और पढ़ें: अपना विवाह प्रमाण पत्र की स्थिति ऑनलाइन कैसे जांचें?
शादी अनुदान योजना कम आय वाले परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान करने में बहुत उपयोगी है। इस सरकारी योजना में आवेदन की प्रक्रिया भी सरल है, और इस तक पहुंच की शर्तें विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक उपयुक्त हैं, जो सामाजिक समानता को बढ़ावा देती हैं।
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