Updated: 26-07-2025 at 3:31 PM
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कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है, जो खासतौर पर बालिकाओं के विकास के लिए बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उनका समग्र विकास करना है।
इस लेख में आप इस योजना के उद्देश्य, मुख्य घटक, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जान सकते हैं।
नीचे दी गई तालिका में इस छात्रवृत्ति योजना से जुड़ी मुख्य जानकारियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:
योजना का नाम | केजीबीवी (KGBV) |
---|---|
पूरा नाम | कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना |
शुरू करने वाली संस्था | भारत सरकार |
कब शुरू हुई | 2004 |
उद्देश्य | बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त बनाना |
लक्षित समूह | अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की बालिकाएं |
भारत सरकार ने साल 2004 में एक खास योजना की शुरुआत की थी, जो उन बालिकाओं के लिए बनाई गई है जो अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) या अन्य अल्पसंख्यक वर्गों से आती हैं। इस योजना का पूरा नाम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना (KGBV) है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि इन समुदायों की लड़कियों को शिक्षा और विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से बेहतर सीखने का अवसर मिल सके।
भारत सरकार ने यह योजना साल 2004 में शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत देश की बालिकाओं के लिए कस्तूरबा विद्यालयों की स्थापना की गई और कौशल विकास कार्यक्रम चलाए गए।
इस योजना का नाम कस्तूरबा गांधी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने महिलाओं के समान अधिकारों के लिए बहुत काम किया था। उन्होंने हमेशा उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा दिया ताकि लड़कियां न सिर्फ अपना भविष्य बना सकें, बल्कि देश के विकास में भी योगदान दे सकें।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) योजना के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। कुछ प्रमुख उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:
KGBV 2025 के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय खोले जाते हैं, ताकि लड़कियों का नामांकन बढ़ाया जा सके और लिंग भेद को कम करके अंत में खत्म किया जा सके।
यह योजना स्कूल से लड़कियों के ड्रॉपआउट (छोड़ने) की दर को कम करने और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य करती है।
सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि लड़कियों के लिए जीवन कौशल (life skills) और व्यावसायिक प्रशिक्षण (vocational training) भी आयोजित किए जाते हैं, जिससे वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें।
इस योजना का लाभ उठाने से पहले यह जरूरी है कि आवेदक यह सुनिश्चित करें कि वे पात्रता मानदंड में आते हैं या नहीं। KGBV योजना की पात्रताइस प्रकार है:
आवेदन करने वाली लड़कियां अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अन्य अल्पसंख्यक समुदायोंया गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों से होनी चाहिए।
जो लड़कियां स्कूल में नामांकित नहीं हैं या जिन्हें स्कूल छोड़ने का खतरा है, उन्हें योजना के तहत विशेष प्राथमिकता दी जाती है।
KGBV 2025 के अनुसार, यह योजना अब तक भारत के लगभग 75 ज़िलों में लागू की जा चुकी है और 3500 से अधिक शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों को कवर कर चुकी है।
शिक्षा मंत्रालय की एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 40 लाख से ज़्यादा लड़कियां अब तक इस योजना का हिस्सा बन चुकी हैं।
हर कस्तूरबा विद्यालय में 50 से 100 लड़कियों को मुफ़्त में यूनिफॉर्म और पढ़ाई की सामग्री भी दी जाती है, साथ ही उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना सिर्फ स्कूल खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई बड़े और गहरे उद्देश्य हैं:
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक या अन्य निम्न-आय वर्गों की लड़कियों को सशक्त बनाया जाए, ताकि वे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही गरीबी से बाहर निकल सकें।
लड़कियों को न केवल अच्छी शिक्षा दी जाती है, बल्कि कौशल विकास के कार्यक्रम भी कराए जाते हैं, ताकि वे भविष्य में उन कौशलों का उपयोग करके कमाई कर सकें और एक सम्मानजनक जीवन जी सकें।
यह योजना लड़कों और लड़कियों के बीच शिक्षा में मौजूद अंतर को कम करने और लिंग समानता को बढ़ावा देने का भी काम करती है।
KGBV 2025 की सफलता और प्रभावी संचालन में कई चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। नीचे कुछ मुख्य समस्याएं सरल बिंदुओं में दी गई हैं, ताकि आप उन्हें आसानी से समझ सकें:
कई कस्तूरबा स्कूलों में आधुनिक क्लासरूम, अच्छी साफ-सफाई, रहने की सुविधाएं जैसी जरूरी आधारभूत सुविधाओं की कमी है।
कई बार इन स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती, क्योंकि या तो शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं या फिर प्रशिक्षित स्टाफ की कमी होती है।
यह सरकारी योजना लड़कियों के स्कूल में दाखिले की संख्या बढ़ाने में सफल रही है, लेकिन लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर (dropout rate) अभी भी उतनी ही बनी हुई है, जिस पर काम किया जाना बाकी है।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत की लड़कियों के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही एक सरकारी योजना है। यह योजना लड़कियों को शिक्षा और कौशल जैसे ज़रूरी हथियार प्रदान करती है, ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें और एक सशक्त जीवन जी सकें।
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